रांची : झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था इन दिनों अजीब स्थिति से गुजर रही है। एक तरफ राज्य में कई महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर सौकडो अधिकारी “वेटिंग फॉर पोस्टिंग” में बैठकर आदेश का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले हुए आईएएस, आईपीएस की पोस्टिंग के बाद वेटिंग में रह रहे,12 आईएएस समेत कई आईपीएस एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के लगभग 140 से अधिक अधिकारी वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहते हुए पोस्टिंग के इंतजार में हैं ।हालात ऐसे हो गए हैं कि अब अधिकारी खुद कहने लगे हैं—इंतजार का इंतहा हो गई साहब, अब “इंतजार का इंतहा खत्म होना चाहिए। 
राज्य में कई आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ राज्य प्रशासनिक सेवा के एसडीएम और पुलिस सेवा के डीएसपी स्तर के अधिकारी लंबे समय से बिना जिम्मेदारी के बैठे हुए हैं। जानकारी के अनुसार कई डीएसपी ढाई साल से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, जब कि कई अनुमंडलों में एसडीएम के पद भी रिक्त पड़े हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों पर सीधा असर पड़ रहा है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार के पास अधिकारी मौजूद हैं, तब खाली पदों को भरने में इतनी देरी क्यों हो रही है? जिलों में जनता छोटे-छोटे कार्यों के लिए परेशान है। कहीं प्रभार के भरोसे कार्यालय चल रहे हैं तो कहीं एक अधिकारी के पास कई विभागों की जिम्मेदारी है। इसका असर कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं और जनसेवा पर साफ दिखाई देने लगा है।
वेटिंग में बैठे अधिकारियों की पीड़ा भी कम नहीं है। वर्षों की मेहनत और अनुभव के बावजूद जिम्मेदारी नहीं मिलना उनके मनोबल को प्रभावित कर रहा है। कई अधिकारी अंदरखाने यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनकी योग्यता और सेवा का उपयोग कब होगा?
राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चा तेज है कि आखिर सरकार की “इच्छाशक्ति” कब जागेगी। क्या प्रशासनिक फेरबदल सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाएगा या फिर रिक्त पदों को भरकर व्यवस्था को गति दी जाएगी?
अब आम लोगों के साथ-साथ अधिकारी भी यही कहने लगे हैं—
“बहुत हो गया इंतजार साहब, अब पोस्टिंग दीजिए। आखिर कब तक बैठे रहेंगे?”
झारखंड में “वेटिंग फॉर पोस्टिंग” का यह लंबा दौर प्रशासनिक सुस्ती का प्रतीक बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार अधिकारियों के इंतजार को खत्म करते हुए ,कब पोस्टिंग करती है। क्योंकि अब अधिकारी कहने लगे हैं इंतजार का इंतहा हो गई साहब, अब तो पोस्टिंग कीजिए।
