रांची : रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 17 अहम निर्णय लिए गए। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें झारखंड उत्पाद खुदरा संचालन नीति 2025 को स्वीकृति मिली, जिसके अंतर्गत 1453 नए आउटलेट्स खुलेंगे और उनका आवंटन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा।
मधुपुर की शहरी जल परियोजना के लिए लगभग 63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन को भी हरी झंडी मिली। शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज समेत अन्य चिकित्सा संस्थानों में मेंटेनेंस सेवाएं देने वाली कंपनी को दो वर्ष का विस्तार दिया गया। सक्षम आंगन कार्यक्रम के अंतर्गत पोषाहार आपूर्ति का ठेका भी 2025 तक बढ़ा दिया गया। एनसीसी शिविर में भाग लेने वाले छात्रों के लिए भोजन भत्ता बढ़ाकर अब 220 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है। गिरिडीह के बिरनिया मार्ग के विकास के लिए 55 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तीन मेडिकल कॉलेजों की लिफ्टों की देखरेख के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा फैक्ट्री संशोधन विधेयक और नया जेल संचालन नियमावली भी स्वीकृत की गई है।