जमशेदपुर :टाटा कंपनी के लीज नवीनीकरण को लेकर राज्य सरकार के साथ प्रस्तावित समझौते से पहले शुक्रवार को झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान मंच के सदस्यों ने लीज नवीनीकरण प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि टाटा लीज नवीनीकरण में रैयतों, मूल निवासियों और विस्थापितों के अधिकारों की अनदेखी की गई है. मंच का कहना है कि वर्ष 2005 में हुए लीज नवीनीकरण के दौरान भी प्रभावित लोगों को न्याय नहीं मिला था. इस दौरान झारखंड मूलवासी अधिकार मंच की ओर से उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया.
मांग पत्र में लीज नवीनीकरण की पुनः समीक्षा, छूटी हुई रैयती भूमि की वापसी, बिना लीज कब्जा की गई जमीनों की पहचान और अवैध कब्जे पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. मंच ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.