रांची : झारखंड सरकार द्वारा मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर सचिवालय सेवा संघ ने कड़ा विरोध जताया है। संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल में सचिवालय कर्मचारियों के वेतन में कमी करने और पिछले 15 वर्षों से फिटमेंट टेबल की राशि की वसूली करने का निर्णय लिया है, जो कर्मचारियों के लिए एक गंभीर समस्या है। इसके विरोध में संघ ने बुधवार को आपात बैठक बुलाई, जहां आंदोलन की योजना बनाई जाएगी।
सचिवालय सेवा संघ इस निर्णय के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा है और इसे अस्वीकार करता है। संघ ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से इस फैसले को वापस लेने की अपील की है, क्योंकि इसे कर्मचारियों के हितों के खिलाफ माना जा रहा है। संघ का मानना है कि इस प्रकार के निर्णय कर्मचारियों के हक पर चोट करते हैं और सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सचिवालय कर्मियों का कहना है कि इस फैसले से उनके जीवन यापन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और इसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जा सकता।