सरायकेला : सरायकेला खरसावां जिले के दस लैम्प्सों में धान अधिप्राप्ति का केंद्र खुलेगा, किसानों के विकास के लिए हेंमत सरकार संकल्पित-है। खरसावां प्रखंड सभागार में धान अधिप्राप्ति केंद्र का विधिवत उद्घाटन खरसावां विधायक दशरथ गागराई, जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुनूलाल मिश्रा, प्रमुख मनेन्द्र जामुदा, प्रखंड बिकास पदाधिकारी प्रधान माझी के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। इस दौरान बताया गया कि सरायकेला खरसावां जिले के दस लैम्प्सों में धान अधिप्राप्ति का केंद्र खोला जाएगा। वही खरसावां, राजनगर के जामबनी और चांडिल में धान अधिप्राप्ति केंद्र खोल कर शुभारंभ किया गया। मौके पर विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि इस संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से समृद्धि प्राप्त होगी एवं किसानों के विकास के लिए झारखंड हेमंत सरकार संकल्पित है जिससे सुखाड से निपटने और किसानों की हालत सुधारने पर सरकार कार्य कर रही है। किसानों की उन्नति के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया है।जब तक राज्य की आधी आबादी से अधिक किसानों का विकास नहीं होगा,तब तक राज्य की प्रगति अधूरी है। उन्होने कहा कि किसान के आए मे वृद्धि हेतु सरकार विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। ऐसे मे अति सवेदनशील होकर कार्य करने की आवश्यकता है। किसानों से धान की कटौती नही करे। किसानों को धान बिक्री करने के लिए निबंधन करना आवश्यक है। जिन किसानों ने अब तक अपना निबंधन नहीं करवाया है वे अविलंब निबंधन करवा लें। वहीं जिला पूर्ति पदाधिकारी झुनूलाल मिश्रा ने कहा की जिले में 3 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुनूलाल मिश्रा ने कहा कि सरायकेला खरसावां जिला में 3 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जिले के दस लैम्प्सों में धान अधिप्राप्ति का केंद्र खोला जाएगा। आज खरसावां, राजनगर के जामबनी और चांडिल में धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला गया। उन्होने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। ऐसे में किसान को 2300 रूपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य मिलेगा। किसानों को प्रति क्विंटल धान का मूल्य 2183 रूपये मिलेगा। साथ में 117 रूपये का बोनस सरकार देगा। जिसे मिलाकर किसान को 2300 रूपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य मिलेगा। धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान बेचने के एक सप्ताह के अंदर 50 फीसदी और दुसरे सप्ताह में 50 फीसदी धान का मुल्य का भुगतान होगा। ई-वेरिफिकेशन के बाद ही धान बेच सकेगे । इसके लिए उन्हे आधार से जुडे ई-पॉश मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। पहली बार हो रही इस कवायद का मकसद यह है कि कोई फर्जी किसान धान नहीं बेच सके। इस बार ढाई सौ रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2300 रुपये की दर से धान का समर्थन मूल्य राज्य सरकार ने तय किया है।