रांची : राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में किए जा रहे तबादले पर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए समय सीमा के अंदर तबादले करने में गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार विफल रही है। राज्य सरकार द्वारा किए गए और किया जा रहे तबादले पर चुनाव आयोग की निगाहें भी बरकरार है।मुख्य चुनाव आयोग के पास चुनाव आयोग के गाइड लाइन के अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किए जाने का मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा है। जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तबादले के निर्देश दिए गए हैं। जिसे देखते हुए राज्य में 26 फरवरी 2024 तक अपराह्न 3:00 से लेकर रात्रि 9:00 बजे तक बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग किए किए जाने के लिए अधिकारियों द्वारा सूची तैयार किए जाते रहे है।
परंतु अधिक पदाधिकारीयो की ट्रांसफर पोस्टिंग होने को लेकर सूची तैयार नहीं हो पाई। जिसको लेकर राज्य सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से 5 दिनों के और गाइडलाइन के अनुसार तबादले किए जाने को लेकर समय की मांग की है।जिसमें आईएएस आईपीएस से लेकर पुलिस विभाग में किए गए तबादले सहीत प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी तक के तबादले को पुन: एक बार चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार होने की संभावनाएं प्रबल हो गई है।आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड में मनमाने ढंग से किए जा रहे तबादले का आयोग तक मामला पहुंचा है ।आयोग ने मामले को संज्ञान में आने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड के सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि , चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पदाधिकारीयो के स्थानांतरण से संबंधित दिशा निर्देश दिया था। आयोग के संज्ञान में आया है कि पदाधिकारी का स्थानांतरण एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती जिला में किया गया है । जो स्थानांतरण नीति के मूल भावनाओं के प्रतिकूल है। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि जिन पदाधिकारी का स्थानांतरण पूर्व में हुआ है। परंतु आयोग के निर्देश के अनुसार नहीं किया गया है। उनका स्थानांतरण उक्त के अनुरूप किया जाए। पदाधिकारीयो के स्थानांतरण पद स्थापना से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन मुख्य सचिव एवं डीजीपी के स्तर से 26 फरवरी के अपराह्न 3:00 बजे तक आयोग को भेजना था । परंतु दिए गए समय के अंदर राज्य सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग करने में असफल रही है। जिसको लेकर 5 दोनों का और समय सरकार द्वारा मांगा गया है। जिसको लेकर राज्य में एक बार पुन: बड़े पैमाने पर स्थानांतरण से संबंधित सूची तैयार की जा रही है। राज्य के 13 जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में किए गए ट्रांसफर भी, फिर से तबादले हो सकते हैं। जिसको लेकर राज्य में सरगर्मी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बढ़ गई है।