रांची : सरकारी तंत्र में तबादला एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है। इसका उद्देश्य व्यवस्था को बेहतर बनाना, कार्यक्षमता बढ़ाना और अधिकारियों-कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां देना होता है। लेकिन जब तबादलों के साथ “सेटिंग” और “जुगाड़” जैसे शब्द जुड़ने लगते हैं, तब यह प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ जाती है। अक्सर सुनने को मिलता है – “तबादले को लेकर हमारी सेटिंग है साहब, चिंता की कोई बात नहीं।” यह वाक्य केवल एक व्यक्ति का आत्मविश्वास नहीं, बल्कि व्यवस्था में व्याप्त उस सोच को दर्शाता है जिसमें नियमों से अधिक प्रभाव और संपर्क को महत्व दिया जाता है।
जब किसी कर्मचारी या अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि उसका तबादला उसकी इच्छा के अनुसार होगा, तो इससे निष्पक्षता पर प्रश्न उठने लगते हैं। दूसरी ओर, कई ऐसे कर्मचारी भी होते हैं, जो वर्षों तक दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करते रहते हैं, लेकिन उन्हें उचित अवसर नहीं मिल पाता। ऐसे में “सेटिंग” की चर्चाएं ईमानदारी से काम करने वालों का मनोबल कमजोर कर देती हैं। तबादला व्यवस्था का आधार पारदर्शिता, आवश्यकता और योग्यता होती है।
यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण केवल व्यक्तिगत संबंधों, राजनीतिक प्रभाव या अन्य दबावों के आधार और सेटिंग पर होता है, तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। जनता भी ऐसे मामलों को गंभीरता से देखती है और शासन-प्रशासन से निष्पक्ष निर्णय की अपेक्षा रखती है। इससे न केवल कर्मचारियों में विश्वास बढ़ेगा, बल्कि प्रशासन की साख भी मजबूत होती है। आखिरकार, किसी भी व्यवस्था की मजबूती नियमों के पालन में होती है, न कि “सेटिंग” के भरोसे। “तबादले को लेकर हमारी सेटिंग है साहब” जैसी सोच से ऊपर उठकर निष्पक्ष और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ना समय की मांग है। जिसे हमारी सेटिंग है साहब कई सवाल खड़े करते हैं।