सरायकेला / (संजीव मेहता) : आदित्यपुर वृहत जलापूर्ति योजना का काम कर रही जिंदल पावर को चार बार एक्सटेंशन मिल चुका है। अब और वर्क एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए, बल्कि अब सरकार को सख्ती दिखाते हुए अब जुर्माना लगाना चाहिए। इस योजना को एक्सटेंशन के बाद मार्च 2025 में वर्क पूरा कर जलापूर्ति शुरू करना चाहिए, चूंकि आदित्यपुर में जनवरी माह से आमलोगों को पानी की किल्लत होने लगी है। अब जन कल्याण मोर्चा भी जिंदल के विरुद्ध आंदोलन को मजबूर होगी। उक्त बातें जलापूर्ति योजना को समय पर पूरा नहीं करने को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुके जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश ने रविवार को कार्य योजना का औचक निरीक्षण करने के दौरान मीडियाकर्मियों से कहा। उन्होंने बताया कि वे आज सीताराम पुर में बन रहे योजना अंतर्गत 30 एमजीडी के फिल्टरेशन प्लांट का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वन विभाग से मोर्चा के द्वारा ही एजेंसी को जनहित में एनओसी दिलाया गया है, लेकिन विभाग एनओसी मिलने के बाद भी कार्य को धीमी गति से कर रही है। जो चिंतनीय है, चूंकि पानी के लिए आदित्यपुर की ढाई लाख आबादी त्राहि त्राहि कर रही है।
उन्होंने बताया कि करीब 395 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने में जुडको और जिंदल गंभीरता से नहीं ले रही है, जो एक गंभीर विषय है। वर्तमान हालत देखकर प्रतीत होता है कि जलापूर्ति योजना का अभी 60 फीसदी कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, जबकि मार्च 2025 तक का ही एक्सटेंशन मिला है। आज उन्होंने औचक निरीक्षण में पाया कि रविवार के दिन भी कार्य हो रहा है, लेकिन जितने मजदूर लगाना चाहिए था वो नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए ही जन कल्याण मोर्चा ने 19 जनवरी को आपात बैठक बुलाई है। जिसमें आदित्यपुर की सबसे बड़ी समस्या जलापूर्ति को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। औचक निरीक्षण के दौरान उनके साथ मोर्चा के संस्थापक सदस्य और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिवाकर झा भी शामिल थे।