रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की सहायक सड़कों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार और नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार और नगर निगम से प्रार्थी द्वारा दी गई सड़कों की सूची के आधार पर उन सड़कों को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तार से जवाब दाखिल करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी, जिसमें दोनों संस्थाओं को अदालत में अपने जवाब के साथ पेश होना है। प्रार्थी के वकील शुभम कटारुका ने अदालत को बताया कि रांची की मुख्य सड़कों को छोड़कर अधिकांश सहायक सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। इनमें प्रमुख सड़कें जैसे लेक रोड, लालजी हिरजी रोड, विष्णु टॉकीज लेन, मधुकम रोड, सेवा सदन पथ, टैगोर हिल रोड, और लालपुर-कोकर रोड शामिल हैं। इन सड़कों पर बड़े गड्ढे हैं, और मानसून के दौरान जलभराव से समस्या और बढ़ जाती है। प्रार्थी ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार और नगर निगम सड़कों की मरम्मत को लेकर केवल कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, और सड़कों के बनने के कुछ महीनों बाद ही उनकी स्थिति खराब हो जाती है, खासकर अपर बाजार क्षेत्र में, जहां ट्रैफिक का दबाव अधिक है।