दिल्ली ( प्रतीक सिंह ) : 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध कड़े और निर्णायक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की ढाई घंटे लंबी बैठक में पांच अहम निर्णय लिए गए। सबसे प्रमुख निर्णय में भारत ने सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के समर्थन को समाप्त करने तक यह स्थगन जारी रहेगा। इसके साथ ही अटारी चेक पोस्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जो लोग वैध अनुमति के साथ आए हैं, उन्हें 1 मई से पहले भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिक अब SAARC वीज़ा छूट योजना के अंतर्गत भारत नहीं आ सकेंगे और पहले से जारी वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से सभी सैन्य सलाहकारों को “पर्सोना नॉन ग्राटा” घोषित कर दिया गया है और उन्हें सात दिनों के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश है। साथ ही, दोनों देशों के उच्चायोगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या घटाकर 30 कर दी जाएगी, जो 1 मई तक प्रभाव में आ जाएगी।