Saraikela (संजीव मेहता) :आज उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई. बैठक में पुलिस अधीक्षक मुकेश लूणायत, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला एवं चांडिल, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित/जुड़े रहे.
बैठक के प्रारंभ में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2026 से 10 मार्च 2026 तक जिले में अवैध खनन, भंडारण एवं अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई. जिसमें बताया गया कि इस दौरान कुल 24 वाहन जब्त किए गए. जिनमें 01 जेसीबी, 13 हाईवा, 02 407 वाहन तथा 08 ट्रैक्टर जब्त किए गए. साथ ही लगभग 1,93, 200 घनफीट अवैध बालू तथा 500 घनफीट क्वार्ट्जाइट खनिज जब्त किया गया. इस संबंध में 03 प्राथमिकी दर्ज की गई तथा 09 वाहनों से 3.25 लाख की दंड राशि वसूल की गई है. बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि जिलांतर्गत विभिन्न GR स्थलों पर जब्त किए गए लगभग 1.55 लाख घनफीट अवैध बालू खनिज का ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलामी कराई गई, जिससे जिले को लगभग 38 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है.
उपायुक्त ने नीलाम किए गए बालू खनिज के वैध प्रेषण पर सतत निगरानी रखने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रेषण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र (दलमा क्षेत्र) में अवैध पत्थर खनन की प्राप्त सूचनाओं के आलोक में उपायुक्त के निर्देशानुसार खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग तथा अंचलाधिकारी (चांडिल) द्वारा संयुक्त रूप से औचक छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान अवैध पत्थर खनिज का परिवहन करते हुए 02 – 407 वाहन तथा 01 ट्रैक्टर जब्त किए गए तथा 1.25 लाख की दंड राशि वसूली गई. इसके अतिरिक्त इस अवधि में खनन विभाग द्वारा 06 तथा प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा 04 ईंट भट्टा इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. उपायुक्त ने जिले में अवैध खनन, उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन की किसी भी गतिविधि पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सतत एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित औचक निरीक्षण अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए.