रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची एयरपोर्ट थाना में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दो अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद राज्य सरकार इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
जानकारी के अनुसार, सरकार कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद जल्द ही शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। यह मामला कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। जीएसटी के दो अधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया और पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संतोष कुमार ने ईडी के दो अधिकारियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत दर्ज होने के बाद रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में छापा भी मारा था। इस कार्रवाई को गलत बताते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट का रुख किया और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित Song के लिए इसे सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। अब राज्य सरकार इस फैसले से असहमत दिखाई दे रही है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसी के बीच यह कानूनी विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच सकता है।