डीसी के जनता दरबार में टेंपो ड्राइवर ने हिंदूजा फाइनेंस से बचाने की लगाई गुहार, किस्ती देने के बावजूद भी नहीं दे रहे हैं noc, रास्ते में गाड़ी,छिनने की फाइनेंस के अनिल सिंह दे रहे हैं धमकी ।
सरायकेला :उपायुक्त के निर्देशानुसार सप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से व्यक्तिगत एवं समाजिक समस्याओं के निराकरण हेतू आए लोगो से अपर उपायुक्त श्री रविन्द्र गागराई मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए. वही जनता दरबार में पहुंचे सतवाहनी जमालपुर निवासी लाल बाबू सिंह ने गुहार लगाते हुए उपायुक्त से कहा कि हिंदुजा लेयलैंड फाइनेंस ब्रांच जमशेदपुर के मैनेजर अनिल सिंह के द्वारा अलग-अलग फोन नंबर से धमकाया जा रहा है, और रास्ते में ही गाड़ी छीनने के लिए धमकी दिया जा रहा है। बताया कि हिंदूजा फाइनेंस से ऑटो रिक्शा लोन नंबर 1058 गाड़ी नंबर jh05cp/ 1495 के किस्त चुकाने के बावजूद भी noc नहीं दिया जा रहा है। ₹52000 और रुपए की मांग की जा रही है। पूछने पर बताया नहीं जा रहा है कि किस चीज के लिए ₹52000 दें ।जब कि पूरे किस्त दे दिए गए हैं। वही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर उपायुक्त रविंद्र गहराई ने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। बाबूलाल सिंह ने इसको लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थाना प्रभारी से लिखित शिकायत कर गुहार लगाई है। वहीं विभिन्न क्षेत्रों से आए जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को उन्होंने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को हस्तनांतरित करते हुए यथोचित कारर्वाई के निर्देश दिए, इस दौरान कुछ समस्याओं का तत्काल ही समाधान किया गया.वहीं, आयोजित जनता दरबार में मुख्य रुप से भूमि विवाद, वनाधिकार पट्टा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पदमपुर मे कक्षा 9 के परीक्षा हेतू JAC के निर्धारित दर से अधिक राशि की वशूल करने, चांडील डैम विस्थापितों को स्वरोजगार से जुड़ने तथा विस्थापित समिति के उपस्थिति मे पर्यटन संवर्धन समिति के साथ ग्राम सभा आयोजित करने, कुकड़ू प्रखंड के लेटेमदा पंचायत नें अबुआ आवास योजना मे अनियमितता की जाँच करने, कुचाई सड़क दुर्घटना मे मृतक के आश्रित को मुआवजा राशि भुगतान करने, गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत रपचा पंचायत मे राशन वितरण मे अनियमितता बरतने, हिंदुजा लेयलैंड फाइनेंस ब्रांच जमशेदपुर द्वारा ऑटो लोन मे अधिक राशि भुगतान हेतू दबाव बनाने, गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत प्रियदर्शि हेमा प्राइवेट लिमटेड द्वारा सरकारी सड़क अधिग्रहित कर आवागमन रोकने समेत विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए.जिनमे कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया वही अन्य आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसरित किया गया.