सरायकेला : फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन, झारखंड की सरायकेला-खरसावां इकाई ने सोमवार को जिला समाहरणालय के बाहर बैठक कर जन वितरण प्रणाली से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में एनएफएसए और ग्रीन कार्ड योजना के तहत वितरित खाद्यान्न का बकाया पारिश्रमिक, चना, नमक तथा सोना-सोबरन योजना के अंतर्गत धोती-साड़ी वितरण की लंबित राशि का भुगतान, ग्रीन चावल पर अतिरिक्त प्रोत्साहन और कोविड-19 अवधि के बकाये के शीघ्र निपटारे की मांग की गई। संगठन ने सुझाव दिया कि ऐसा एकीकृत डिजिटल सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे लाभार्थी को मिलने वाली सभी वस्तुओं की रसीद एक साथ जारी हो सके।
इससे बार-बार बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त होगी, वितरण प्रक्रिया तेज होगी और उपभोक्ताओं का समय भी बचेगा। इसके अलावा ई-पॉस मशीनों के लिए पेपर रोल की नियमित उपलब्धता, बिजली और दुकान किराया मद में आर्थिक सहयोग, घोषित प्रोत्साहन राशि का भुगतान, वरिष्ठ विक्रेताओं के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने तथा निलंबित दुकानों को जल्द चालू करने की मांग भी रखी गई। संगठन ने कहा कि लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान कर जन वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाए।