पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों के लाखों शिक्षकों को उनके पोस्टिंग वाले पंचायत एवं प्रखंड में शिक्षा विभाग आवास उपलब्ध कराएगा।शिक्षकों के मकान किराया भत्ता पर खर्च होने वाली 2,500 करोड रुपए की राशि से पर्याप्त संख्या में मकान लीज एवं किराए पर लिए जाएंगे। किराए का भुगतान शिक्षा विभाग स्वयं मकान मालिक एवं लीजकर्ता को करेगा इसके लिए शिक्षा विभाग ने मकान एवं बहू मंजिली इमारत के मालिकों से प्रस्ताव मांगा है। शिक्षा विभाग द्वारा अभी एक लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्तियां हुई है।इन्हें विभिन्न जिलों के दूरस्थ प्रखंड एवं गांव में स्थित विद्यालयों में पद स्थापित किया जाएगा। वहां उनके रहने की व्यवस्था की दिशा में विभाग प्रयास कर रहा है इसके अतिरिक्त पूर्व से तकरीबन चार लाख शिक्षक कार्यरत हैं जो विभिन्न प्रखंड एवं गांव के दूरस्थ स्थानों के विद्यालयों में जाकर अध्यापन का काम करते हैं।लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में मकान एवं आवास की अनुपलब्धता के कारण कई शिक्षकों को जिला मुख्यालय में मकान किराए पर लेकर रहना पड़ता है। इससे विद्यालय आने-जाने में पैसा एवं समय दोनों खर्च करना पड़ता है।
