धनबाद: धनबाद और आसपास के कोयला क्षेत्रों में गैरकानूनी उत्खनन, तस्करी और अनधिकृत परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने नई रणनीति लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को धनबाद में ‘जीरो कोल लीकेज’ अभियान को पूरी गंभीरता से लागू करने तथा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, गृह सचिव, कोयला सचिव, सीआईएसएफ, कोल इंडिया लिमिटेड, बीसीसीएल तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की स्थिति का विस्तृत आकलन किया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि खनिज संबंधी कानूनों के तहत उपलब्ध अधिकारों का समन्वित और प्रभावी उपयोग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि बाजार और उद्योगों तक केवल विधिसम्मत तरीके से प्राप्त कोयले की ही आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
परिवहन व्यवस्था पर निगरानी के लिए जीएसटी विभाग के साथ समन्वय बढ़ाने, ई-वे बिल की नियमित जांच, संवेदनशील इलाकों में क्विक रिस्पॉन्स टीम की तैनाती तथा बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया। साथ ही, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े उच्च गुणवत्ता वाले कैमरों के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों की सतत निगरानी कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है।