जमशेदपुर : दुकान मालिकों का तर्क है कि यदि प्लास्टिक से जुड़ी दिक्कतों को सचमुच खत्म करना है, तो निगरानी की शुरुआत उन स्थानों से होनी चाहिए जहाँ यह सामग्री तैयार होती है। उनका कहना है कि नियमों का भार केवल खुदरा व्यापारियों पर डाल देना उचित नहीं है, क्योंकि वे तो वही वस्तुएँ बेचते हैं जो बड़े कारखाने बनाते और बाजार में भेजते हैं। कई दुकानदारों का मानना है कि उत्पादन इकाइयों पर ठोस नियंत्रण, नियमित निरीक्षण और स्पष्ट दिशा–निर्देश लागू किए बिना समस्या का समाधान संभव नहीं है।
दूसरी ओर, व्यापारी इस बात से भी असंतुष्ट हैं कि सरकार एक तरफ प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को अनुमति–पत्र जारी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ खुदरा स्तर पर बिक्री करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। उनके अनुसार यह विरोधाभासी नीति छोटे व्यवसायियों पर अतिरिक्त बोझ डालती है। उन्हें लगता है कि जिन कंपनियों को उत्पाद तैयार करने की इजाज़त मिली है, उन पर प्राथमिक बाध्यताएँ और ज़िम्मेदारियाँ तय की जानी चाहिए।
कई दुकानदारों का यह भी कहना है कि यदि प्रतिबंध वास्तव में लागू करना है, तो उत्पादन, वितरण और बिक्री — तीनों चरणों पर समान रूप से नियम लागू होने चाहिए। केवल दुकानों पर छापेमारी कर देने से प्लास्टिक के उपयोग में कमी नहीं आएगी। इसके बजाय आवश्यक है कि सरकार एक समग्र नीति बनाए, जिसमें पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने, विकल्प उपलब्ध कराने और निर्माता कंपनियों पर सख्त मानदंड लागू करने जैसे उपाय शामिल हों। तभी छोटे व्यापारियों के साथ न्याय होगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास प्रभावी रूप से आगे बढ़ सकेंगे।