रांची : झारखंड सरकार ने कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र प्रायोजित मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8.05 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंजूरी दी है। इस संबंध में विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखा) को भी आवश्यक सूचना भेज दी है।
स्वीकृत धनराशि में केंद्र और राज्य, दोनों का योगदान रहेगा। कुल राशि में लगभग 4.83 करोड़ रुपये केंद्र सरकार तथा 3.22 करोड़ रुपये राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग पुलिस तंत्र को नई तकनीक और बेहतर संसाधनों से सशक्त बनाने में किया जाएगा। इसके अंतर्गत उन्नत उपकरण, डिजिटल तकनीक, संचार नेटवर्क का विस्तार, नए वाहन, सुरक्षा संबंधी आधुनिक सामग्री, पुलिसकर्मियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण तथा आधारभूत ढांचे को मजबूत करने जैसे कार्य शामिल हैं।
आवश्यकता के अनुसार नए थाना भवन और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025-26 में स्वीकृत लेकिन अधूरे कार्यों और विशेष परियोजनाओं को भी 2026-27 में जारी रखा जाएगा, ताकि विकास कार्य बाधित न हों। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित मानकों के अनुरूप राशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करते हुए सभी परियोजनाएं तय समयसीमा में पूरी की जाएं।