दिल्ली (प्रतीक सिंह) : भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के संपत्ति विवरण दाखिल न करने पर कार्रवाई के प्रस्ताव को लेकर संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक या सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में 91 और 2023 में 73 अधिकारियों ने अपना अचल संपत्ति रिटर्न (IPR) समय पर नहीं दाखिल किया। समिति ने इस अनुपालन की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत तंत्र बनाने की सलाह दी, जिससे समय पर IPR दाखिल करने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।
इसके तहत एक समर्पित कार्यबल का गठन किया जाएगा, जो अधिकारियों की स्थिति पर नजर रखेगा और अनुपालन में विफल रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, 1,316 आईएएस पदों की कमी को देखते हुए इन रिक्तियों को भरने के लिए त्वरित भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता बताई गई है। इसके लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने की सिफारिश की गई है। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकारों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग और सबमिशन पोर्टल स्थापित किया जाए, जिससे रिक्तियों के निर्धारण और पदोन्नति में देरी को रोका जा सके।
