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पटना : बिहार के राजधानी पटना के सहीत पूरे राज्य को कचरा मुक्त करने के लिए राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में 4000 करोड रुपए की मंजूरी दी है। राज्य की शहरी एवं ग्रामीण सभी जगह पर अब कचरा निष्पादन के लिए प्रबंधन द्वारा नए सिरे से प्लानिंग कर कचरा निष्पादन के लिए कार्य किए जाएंगे। पहली बार इस कार्य के लिए राज्य सरकार 4000 करोड़ की बजट राशि खर्च करेगी। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा इस राशि को खर्च किया जाएगा। कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसी साल मई महीने में ठोस और तरल कचरा का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन निष्पादन करने में नाकाम रहने के लिए एनजीटी ने रिंग फेंस खाते में 4000 करोड रुपए डालने का आदेश दिया था। इस राशि का उपयोग केवल कचरा निष्पादन के लिए ही प्रबंधन द्वारा किया जाएगा।
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