रांची : झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में अनुबंध पर कार्यरत आत्मा परियोजना निदेशकों को पद से हटाने का आदेश जारी किया है। विशेष सचिव रविरंजन कुमार विक्रम द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ जिलों में उप परियोजना निदेशक, जो संविदा पर नियुक्त हैं, को प्रमुख परियोजना प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है।
यह भारत सरकार द्वारा आत्मा योजना के लिए तय दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि परियोजना प्रमुख का पद किसी भी स्थिति में संविदा के आधार पर नहीं भरा जा सकता। इस निर्देश का प्रत्यक्ष प्रभाव रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और सरायकेला जिलों में देखने को मिलेगा, जहां संविदा पर तैनात कर्मी कई वर्षों से कार्यरत हैं। उदाहरण के तौर पर सिमडेगा में नौ वर्ष, रामगढ़ में सात वर्ष, जबकि दुमका और सरायकेला में तीन-तीन महीने से उप परियोजना निदेशक के रूप में कार्य हो रहा था। पत्र में यह भी संकेत दिया गया है कि अन्य जिलों में भी ऐसी स्थिति हो सकती है, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी संविदा पर कार्यरत अधिकारियों को इस पद से मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।