रांची: राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका निरस्त होने के बाद बड़ी झटका लगा है। क्या इससे राज्य के राजनीतिक हालात पर असर पड़ेंगे । यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा ।जमीन घोटाला मामले में ईडी की पूछताछ से राहत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया है। उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे और ईडी की कार्रवाई पर रोक की मांग करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने कहा, हम इस पर अभी विचार नहीं करेंगे। जस्टिस बोस ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट से शुरू करनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ईडी के दूसरे समन के बाद सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसी बीच इडी ने उन्हें अबतक कुल मिलाकर चार समन जारी कर चुुका है। सीएम को चौथा समन भेजकर 23 सितंबर को हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय आने का आदेश दिया गया है। देखना अब यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे की रणनीति अख्तियार करते हुए इडी के कार्यालय जाते हैं, या कोई और विकल्प तलाशते हैं।