रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है।और सिर्फ नेताओं और मंत्रियों को विशेष सुविधा दी जाती है। मामला शुक्रवार को भाजपा की युवा आक्रोश रैली के दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी के कांके रोड पर जाम में फंसने से जुड़ा है। इस घटना के बाद न्यायाधीश ने डीजीपी, रांची के डीसी, एसएसपी और ट्रैफिक एसपी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।मंगलवार को सभी संबंधित अधिकारी अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। हालांकि, अदालत ने जाम को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि राज्य में नेताओं और मंत्रियों को सड़क पर विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि आम जनता को जाम में फंसा छोड़ दिया जाता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मंत्रियों के गुजरने के दौरान हूटर बजाकर आम जनता के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद अब इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अदालत में होगी। कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालती है।